1 नवम्बर से राशन कार्ड पर लागू होंगे 2 बड़े नियम, होगा बड़ा बदलाव

Ration Card New Rules: अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैंतो आप सभी के लिए राशन कार्ड में होने वाले …

By MeraRation

Published on:

25

Ration Card New Rules: अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैंतो आप सभी के लिए राशन कार्ड में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी होना जरूरी है। देश में फ्री राशन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार नया नया नियम लाती रहती है। जिस से राशन का वितरण सही से हो सके।

सरकार के द्वार राशन कार्ड 1 नवंबर से 2 नए नियम लगाएं जा रहे है जिसे पूरा नहीं करने पर आपको राशन मिलना भी बंद हो सकता है।

राशन कार्ड ई केवाईसी को लेकर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर राशन कार्डों से जो नाम हटाए जाएंगे, उनके स्थान पर नए नाम जोड़े जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) में 31 अक्ततूबर तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले पात्र लाभार्थियों को अगले माह यानी नवंबर महीने का गेहूं नहीं मिलेगा। साथ ही उनका नाम राशन कार्ड लिस्ट से काट दिया जायेगा।

 

क्यों करवाई जा रही है ई केवाईसी?

राशन कार्ड ई केवाईसी को लेकर लोगों के मन में सवाल आ रहा है. आखिर सरकार ई केवाईसी क्यों करवा रही है. दरअशल राशन कार्ड में अभी भी बहुत से ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं. जो राशन कार्ड पर फ्री राशन लेने की स्कीम के पात्र नहीं है. इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है. जिनकी मृत्यु हो चुकी है. लेकिन अभी भी उनके नाम राशन कार्ड से काटे नहीं गए.

अब सभी राशन कार्ड धारकों को यानी एक परिवार के राशन कार्ड में जितने भी लोगों के नाम उसमें दर्ज है. उन सब को ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके लिए वह अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग की दफ्तर जा सकते हैं. कोई सदस्य अगर ई केवाईसी नहीं करवाता तो उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा.

राशन कार्ड को किया जाएगा अपडेट

केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड को लेकर यह नियम भी बनाया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है इसे अपडेट किया जाए। सरकार ने ऐसा करने का आदेश इसलिए दिया है ताकि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है इनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाए। इसके अलावा परिवार में जिन लड़कियों की शादी हो गई है इनका नाम भी राशन कार्ड से हटाया जाएगा। ‌

इस तरह से सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि नए नियम के मुताबिक केवल पात्रता रखने वाले और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद नागरिकों को लाभ दिया जा सके

 

Leave a Comment